काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेसँग संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको त्रुटिको छानबिन गर्न गठित विशेष समितिका सदस्यहरूले सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा छलफल गरेका छन्। छलफल समितिको कार्यविधि, कार्ययोजना र नेतृत्व चयनका विषयमा केन्द्रित रहेको एक सदस्यले बताए।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थियो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा यो व्यवस्थालाई कडाइ गर्ने नाममा बाझिने शब्दावली थपिएपछि उक्त प्रावधान निष्प्रभावी भएको खुलासा भएको थियो। यसै विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन्।
समितिलाई छानबिनका लागि २१ दिनको कार्यादेश दिइएको छ। यद्यपि, कतिपयले यो विषयमा समिति गठन गर्नु नपर्ने तर्क गरेका छन्। समितिका सभापति र सदस्यहरूको कमजोरीका कारण भएको त्रुटीलाई सहजै सच्याउन सकिने भए पनि यसलाई राजनीतिकरण गरिँदा समस्या जटिल बनेको छ। सभामुखसँगको छलफलमा समितिको नेतृत्व चयनको विषयमा पनि कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ।
